आरक्षण पर संग्राम: समाज के दो गुटों में झड़प, मंत्रियों के सामने तू-तू मैं-मैं, बैठक बेनतीजा

Harnoor tv Delhi news : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हाटी समुदाय के लिए आरक्षण के मुद्दे पर शनिवार को शिमला में एक बैठक हुई. इसी दौरान बैठक के दौरान समाज के दो गुटों के बीच विवाद हो गया. बाद में यह बैठक बेनतीजा रही. इस मौके पर कांग्रेस सरकार के दो मंत्री भी मौजूद रहे. लेकिन उनके सामने ही दोनों गुटों में बहस हो गई और मारपीट हो गई.

दरअसल हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सेंट्रल हाटी कमेटी को बैठक के लिए बुलाया था. इस बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान और सिरमौर रेणुका विधायक विनय कुमार भी मौजूद रहे. बैठक राज्य सचिवालय में आयोजित की गई. केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि ट्रांसगिरि क्षेत्र के सभी लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन एससी वर्ग के लोग एसटी वर्ग में नहीं आना चाहते.

हंगामे के बाद एससी वर्ग के प्रतिनिधि ने कहा, हमें कहीं भी बोलने की इजाजत नहीं है. हम बैठक में अपनी बात रख रहे थे. हाटी समुदाय से कोई दुश्मनी नहीं है. हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. हमें हर जगह धमकाया जाता है. उधर, मंत्रियों के सामने तीखी नोकझोंक के बाद केंद्रीय हाटी कमेटी के सदस्य बैठक से बाहर चले गये और सचिवालय के अंदर भी नारेबाजी की. इस हंगामे पर कैबिनेट मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि हाटी कमेटी के लोग एससी समुदाय के प्रतिनिधि के भाषण से भड़क गए थे. तू-तू, मैं-मैं में बहस होने लगी. सरकार से कोई टकराव नहीं है.

सरकार को अल्टीमेटम

भारत सरकार की अधिसूचना में एससी वर्ग का कोई जिक्र नहीं है. राज्य सरकार ने इस अधिसूचना का अध्ययन किया है और केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. सरकार टकराव नहीं चाहती. वहीं हाटी कमेटी ने सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर नोटिफिकेशन लागू नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरेंगे. समिति के सदस्य ने कहा कि समूह, जो हितधारक नहीं है, को भी बैठक में बुलाया गया था।

केंद्र से मांगा गया स्पष्टीकरण : मंत्री

राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सिरमौर जिले के हाटी समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है और राज्य सरकार उन्हें जल्द से जल्द यह अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अधिसूचना में अस्पष्टता के कारण राज्य सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है.