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Harnoortv, New Delhi : impounded overage Vehicle : जिन कार मालिकों की गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं उन्हें जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग ने 'एंड ऑफ लाइफ' वाहन (ईएलवी) नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
जिसे अगले दो सप्ताह में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस नई नीति के तहत अत्यधिक मामलों में जब्त किए गए वाहनों को कुछ मुआवजे के साथ छोड़ा जा सकता है।
पीटीआई की एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली सरकार परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए गए अधिक पुराने वाहनों को छोड़ने की नीति को अंतिम रूप देने की कगार पर है।
30 से अधिक कार मालिकों की कई शिकायतों और याचिकाओं के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्त में विभाग को मालिक के उपक्रम पर जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया था।
पॉलिसी के तहत जब्त किए गए वाहनों को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार छोड़ा जा सकता है। इसके मुताबिक, दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित है.
इन जब्त किए गए वाहनों को प्रवर्तन टीमों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग या सार्वजनिक सड़कों पर ड्राइविंग जैसे उल्लंघनों के लिए जब्त किया गया था।
हालांकि, इन वाहनों से छुटकारा पाने के लिए वाहन मालिकों को शपथ पत्र देना होगा कि वे अपने वाहन सार्वजनिक स्थानों पर पार्क नहीं करेंगे और न ही सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाएंगे.
यह भी कहा गया है कि पुरानी कारों को मरम्मत के लिए ले जाते समय वाहन मालिकों को परिवहन विभाग को सूचित करना चाहिए और उन वाहनों के परिवहन के लिए किराए की लॉरी या गाड़ी का उपयोग करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, सरकार दिल्ली से बाहर वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए छह से 12 महीने की अवधि की पेशकश कर सकती है।
पिछले साल जनवरी से अक्टूबर के बीच करीब 50 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया, जिनमें से अब तक 15,000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं.
विभाग ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को एक मसौदा सौंपा है. पिछले हफ्ते एक बैठक में मंत्री ने कुछ बदलाव और सुझाव मांगे थे. एक बार नीति को अंतिम रूप देने और मंजूरी मिलने के बाद, सरकार उन वाहन मालिकों को विभिन्न विकल्प देगी जो अपने वाहन वापस चाहते हैं।
इसमें कई तरह के विकल्प शामिल होंगे जैसे वाहन को दूसरे शहर में स्थानांतरित करना, उसे बेचना, मौजूदा नीति के अनुसार उसे विंटेज कार के रूप में पंजीकृत करना, या उसे सुरक्षित रूप से पार्क करना आदि।
सरकार मालिक को यह तय करने के लिए छह महीने का समय भी देगी कि वाहन के साथ क्या करना है। इसके बाद जो भी वाहन चलता हुआ पाया जाएगा उसे जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा. यह पूरी प्रक्रिया बेहद सरल और ऑनलाइन होगी.
लोगों को शपथ पत्र देना होगा कि वे सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएंगे और न ही पार्क करेंगे। लोग पुराने वाहनों को निजी परिसर में पार्क कर सकते हैं और उन्हें एमसीडी द्वारा दिया गया पार्किंग प्रमाणपत्र लेना होगा।