Jan 8, 2024, 19:52 IST

UPPSC PCS 2024: यूपी पीसीएस 2024 की वैकेंसी आ गई है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक काम करना जरूरी है।

UPPSC PCS 2024: यूपी पीसीएस 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जा सकेगा. एक बार पंजीकरण और आवेदन शुल्क सहित सभी जानकारी हमें सूचित करें।
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Harnoor tv Delhi news : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने पीसीएस 2024 के लिए बंपर वैकेंसी निकाली हैं। इसके जरिए डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी (डीएसपी) समेत कई पदों पर भर्तियां होंगी. इसके लिए कुल 220 सीटें हैं. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 फरवरी है. लेकिन आवेदन करने से पहले सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. जिसे संक्षेप में OTR कहा जाता है. यदि एक बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप पीसीएस का फॉर्म नहीं भर सकते। दरअसल, फॉर्म भरने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी. ओटीआर पंजीकरण और फॉर्म भरना दोनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉर्म भरने से कम से कम 72 घंटे पहले ओटीआर भरें।

ओटीआर नंबर कैसे प्राप्त करें

ओटीआर यानी एक बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in या https://uppsc.up.nic.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर में ईमेल आईडी, फोन नंबर, आधार नंबर और शैक्षणिक योग्यता जैसे विवरण भरने होंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ओटीआर नंबर जनरेट होगा. नंबर जनरेट होने के 72 घंटे यानी तीन दिन बाद आप एसडीएम या डिप्टी एसपी बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं. तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

यूपी पीसीएस 2024 के लिए शुल्क

यूपी पीसीएस के लिए फॉर्म भरने की कुल फीस सामान्य वर्ग के लिए 125 रुपये है। वहीं एससी, एसटी और पूर्व सैनिकों के लिए यह 65 रुपये है. जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निःशुल्क है. लेकिन उन्हें ऑनलाइन फॉर्म के लिए 25 रुपये भी जमा करने होंगे.

क्षमता

यूपी पीसीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। हालांकि, एससी, एसटी, ओबीसी के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, यूपी वर्गीकृत खेलों के योग्य खिलाड़ियों, बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों को पांच साल की छूट मिलेगी।

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