Harnoortv, New Delhi : 7th Pay commission: Delhi में MCD में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इसमें सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन देने के लिए हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। 7th Pay commission
कर्मचारियों के डीए और वेतन को लेकर कोर्ट की टिप्पणी आई है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन (Salary and pension to employees) के भुगतान के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई। 7th Pay commission
दिल्ली हाईकोर्ट ने 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान नहीं करने पर MCD को फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर आप सैलरी नहीं दे सकते तो आप डेवलेपमेंट के काम कैसे करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर MCD के पास पैसे नहीं है तो वह अस्पताल और दूसरी चीजों की कैसे देख रेख कर रहे हैं। 7th Pay commission
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपको सैलरी देनी होगी, अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो हम MCD (Municipal corporation of Delhi)को बंद कर देंगे। कोर्ट ने कहा कि हम कब तक इस मामले की निगरानी करेंगे, 7 साल से यह मामला चल रहा है। 7th Pay commission
हाईकोर्ट ने कहा कि अब हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, अब समय आ गया है इसको बंद किया जाए। कोर्ट ने कहा आपके भ्रष्टाचार की वजह से यह हो रहा है। आप अपने हाथ ऐसे नहीं खड़े कर सकते हैं। 7th Pay commission
10 दिन में किया जाए वेतन का भुगतान
Delhi High Court Decision : हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि यह मसला हल नहीं हो सकता है तो हम इसको हल करने के लिए दूसरे तरीके निकालेंगे। कोर्ट ने 10 दिन के भीतर फरवरी महीने की सैलरी का भुगतान करने को कहा है। 7th Pay commission
कोर्ट अब इस मामले की 28 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि आप अतीत में क्यों जा रहे हैं? (7th Pay commission news)आप इस समय की बात करिए, आपके कर्मचारी कह रहे हैं कि उनको सैलरी और पेंशन नहीं मिली है। 7th Pay commission
हाईकोर्ट ने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको भुगतान करना होगा, 2017 से यह मामले लंबित है, आप उनको उनके पैसे नहीं दे रहे हैं, अगर आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते है तो हम MCD को बंद कर देंगे। 7th Pay commission
और कितना समय चाहिए
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 7 साल का समय दिया अब आपको और कितना समय चाहिए। कोर्ट ने MCD को हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा कि 7th Pay commission को लागू करने के लिए कितनी रकम की आवश्यकता होगी। MCD ने कोर्ट को बताया कि जनवरी महीने तक कि सैलरी और पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। 7th Pay commission