सुरक्षा खामियों के कारण लगाया गया लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध

भारत सरकार ने बाहर से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, कुछ शर्तों के साथ इनका आयात किया जा सकेगा।

अंतर्निहित सुरक्षा खामियों के कारण केंद्र सरकार ने लैपटॉप,

, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा-स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में गुरुवार को ही अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी की गई थी।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि

भारत में आईटी हार्डवेयर उपकरणों के निर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता है और इन उत्पादों के आयात करने के लिए खरीदारों की अनुमति की आवश्यकता किसी भी तरह से घरेलू उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगी

सूत्रों ने कहा कि भारत में इंटरनेट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए 'खुला,

सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह' हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इंटरनेट के विस्तार और अधिकतम भारतीयों के ऑनलाइन आने के साथ साइबर आपराधिकता की संभावना भी बढ़ गई है

सुरक्षा खामियों के कारण लगा प्रतिबंध

सूत्रों का कहना है कि आईटी हार्डवेयर में हार्डवेयर बैकडोर और फर्मवेयर मैलवेयर जैसी अंतर्निहित सुरक्षा खामियां संभावित रूप से संवेदनशील व्यक्तिगत और एंटरप्राइज डाटा को खतरे में डाल सकती हैं।

सुरक्षित हार्डवेयर प्रदान करना सुरक्षा की नींव है।

सरकार ने देश और उसके नागरिकों के सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए यह प्रतिबंध लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक, गैर-टैरिफ बाधा आयात पर प्रतिबंध नहीं है।

डीजीएफटी ने एक पोर्टल तैयार किया है,

कंपनियां/व्यापारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने और जानकारी सही होने पर डीजीएफटी 3/4 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी कर देगा।

आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार लैपटॉप और अन्य उत्पादों के

आयात के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कंपनियों को अधिक समय दे सकती है, जिससे आयात प्रतिबंधों की निर्धारित समयसीमा बढ़ जाएगी। यह कदम कंपनियों के लिए आंशिक राहत दे सकता है